तंबाकू नहीं देने पर सिपाही का कान काटा

नई दिल्ली ब्लेडबाजी के लिए कुख्यात तिहाड़ के कैदियों में लगता है जेल सुरक्षा कर्मियों का डर भी खत्म हो चुका है। तंबाकू की फरमाइश पूरी न होने पर कैदी ने ब्लेड से वार कर सिपाही का कान काट डाला। हरिनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 12 अप्रैल को जेल न. 2 में विचाराधीन कैदी लाजपत की तबीयत खराब हो गई थी। उसे दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सिपाही ओमप्रकाश उसके साथ गया था। लाजपत को उपचार के बाद ओमप्रकाश अपने साथ लेकर एंबुलेंस की तरफ जा रहा था। रास्ते में कैदी ने सिपाही से तंबाकू मांगी। ओमप्रकाश ने कहा कि यह कानूनन जुर्म है। कैदी ने सिपाही ओमप्रकाश को देख लेने की धमकी दे डाली।ं कैदी ने सिपाही को धमकाया कि वह हाई रिस्क वार्ड में रहता है। इस लिहाज से एक-दो मुकदमें और भी हो जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तंबाकू न देने का सबक सिखाकर रहेगा। ओमप्रकाश कैदी को जेल लेकर चला आया। लेकिन जेल पहुंचने के बाद लाजपत ने अपनी हाजिरी लगवाई और पलटकर बगल में खड़े ओमप्रकाश के कान पर ब्लेड से वार कर दिया। ओमप्रकाश का कान कट गया। उसे इलाज के लिए दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया। हरिनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ओमप्रकाश दिल्ली पुलिस के डीएपी थर्ड बटालियन में तैनात है। विकासपुरी स्थित पुलिस लाइन में रहने वाला यह सिपाही तिहाड़ जेल से कैदियों को कोर्ट और अस्पताल ले जाने का काम करता है।

प्लास्टिक पैकिंग पर कोर्ट का रोक हटाने से इंकार

नई दिल्ली गुटखा व पान मसाला की प्लास्टिक पैकिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक जारी रखी है और गुटखे से सेहत तथा प्लास्टिक से पर्यावरण को नुकसान का मुद्दा उठाने वाले संगठनों और स्वयं सेवी संस्थाओं को भी पक्षकार बना लिया है। हालांकि कोर्ट ने पान मसाला गुटखा उद्योग को भी पक्षकार के तौर पर शामिल करते हुए अपनी बात रखने की इजाजत दी है। बुधवार को न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी व न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन की पीठ ने रोक हटाने से इंकार करते हुए सभी अर्जीकारों की पक्षकार बनने की मांग स्वीकार कर ली। पीठ ने कहा कि वे सभी का पक्ष सुनेंगे। कोर्ट ने पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से गुटखा के अलावा बाकी उत्पादों की प्लास्टिक पैकिंग पर भी रोक लगाने की गैर सरकारी संगठन दिल्ली स्टडी ग्रुप की मांग पर सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलीसिटर जनरल गोपाल सुब्रह्मण्यम से चार सप्ताह में अर्जीकारों की मांगों का जवाब देने को कहा। इसके चार सप्ताह बाद अन्य पक्षकार अपना उत्तर देंगे। पीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह गत 17 फरवरी की तंबाकू के इस्तेमाल पर आई रिपोर्ट की प्रतियां दो सप्ताह के भीतर अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराए। इससे पहले कई पान मसाला गुटखा निर्माता कंपनियों ने अर्जी दाखिल कर मामले में पक्षकार बनाए जाने का अनुरोध किया। दूसरी ओर इंडियन डेंटल एसोसिएशन के वकील विष्णु बिहारी तिवारी ने भी स्वास्थ्य का मुददा उठाते हुए मामले में पक्षकार बनाए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन लगातार गुटखे के नुकसान के प्रति लोगों को सचेत करती है और इसके खिलाफ मुहिम चलाती है। एसोसिएशन चाहती है कि तंबाकू युक्त गुटखे व पान मसाले की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। उन्होंने इसके पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने और केंद्र सरकार को ज्ञापन दिए जाने का भी हवाला दिया और कहा कि केंद्र सरकार ने उनके ज्ञापन के जवाब में कहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इसलिए वह कोई आदेश जारी नहीं कर सकती। पीठ ने तिवारी की दलीलें सुनने के पक्षकार बनने की उनकी मांग स्वीकार कर ली। पीठ ने 20 जुलाई को सुनवाई की तिथि तय करते हुए कहा कि तब कोई स्थगन नहीं होगा। गत 2 फरवरी को भी कोर्ट ने गुटखे की प्लास्टिक पैकिंग पर प्रतिबंध की तिथि बढ़ाने से इंकार कर दिया था और केंद्र सरकार से निर्धारित तिथि तक इस बावत अधिसूचना जारी करने को कहा था। केंद्र सरकार ने 4 फरवरी को अधिसूचना जारी कर गुटखा व पान मसाले की प्लास्टिक पैकिंग पर रोक लगा दी थी। मालूम हो कि कुछ पक्षकारों ने प्रतिबंध की अधिसूचना को भी भेदभाव वाला बताते हुए चुनौती दी है और कुछ ने प्रतिबंध के बावजूद गुटखे की प्लास्टिक पैकिंग में बिक्री जारी रहने का आरोप लगाते हुए अवमानना अर्जी दाखिल कर रखी है।

कहीं यह गुटखा जानलेवा तो नहीं!

अधिक कमाई के चक्कर में विक्रेता नकली गुटखे बनाकर लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्लास्टिक पाउच की पैकिंग पर प्रतिबंध लगा दिया, मगर इसके बाद मार्केट में गुटखे की कालाबाजारी और बढ़ गई। गुटखे की ऊंची कीमतों के चलते अब नकली गुटखा बनाने वाले सक्रिय हो गए हैं। हाथरस में दो दिन पहले ऐसी ही एक फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। यह फैक्ट्री गुटखा बनाने के लिए इंफेक्टेड लकड़ी, हैविट फार्मिग दवाइयां (अफीम), सोप इंस्टोन पाउडर के साथ अन्य कई तरह के घातक रसायनों का इस्तेमाल नकली गुटखा बनाने में करती थी। इन चीजों से बना गुटखा खाने से कैंसर और दांत गिरने का खतरा होता है। हैविट फार्मिग की वजह से गुटखे की लत लग जाती है। महामायानगर के जिलाधिकारी वाईके बहल ने कहा कि नकली गुटखे का निर्माण कतई नहीं होने दिया जाएगा। गुटखे की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसडीएम को आदेश दिए गए हैं। बागला अस्पताल के वरिष्ठ फिजीशियन डा. आरपी सिंह का कहना है कि नशे की आदत से दिमाग कमजोर हो जाता है।

मदहोशी में झूम रहा बचपन 10 से 13 साल की उम्र में हो जाते हैं शिकार नशे की लत :

बच्चे देश का भविष्य हैं लेकिन जब वह गलत राहों पर चलकर अपने उज्जवल भविष्य को अंधकारमय कर लेते हैं तो एक अच्छी खासी दुनिया उजड़ जाती है। ऐसा देखा गया है कि छोटे बच्चे फेवीकल, बूट पालिश, डेंड्राइट, नेल पालिश आदि सूंघने का शौक रहते हैं, जो धीरे-धीरे उन्हें नशे की ओर ले जाती है। जिस वजह से वह नशाखोरी के आदी हो जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि 10 साल की उम्र से लेकर 13 साल की उम्र तक इस तरह के शौक की शुरूआत होती है। सबसे पहले घरवालों से छिपकर बच्चे डेंड्राइट व सिगरेट से शुरू करते हैं और जब वह इसके आदी हो जाते हैं तो रोजमर्रा के तौर पर लेना शुरू कर देते हैं। डा. सव्यसाची मित्रा के मुताबिक इस तरह का नशा बच्चे किसी भी जगह लेने लगते हैं। इसका मुख्य कारण परिवार में तनाव, मां-बाप में रोज झगड़ा, बुरी संगति का प्रभाव, माता पिता का अलग रहना, मानसिक संतुलन का ठीक न होना आदि है। नशे की पहली शुरूआत इस तरह के सूंघने से ही होती है, फिर सिगरेट, शराब, ड्रग्स, गांजा, चरस, अफीम, कोकीन, हिरोइन, तक पहुंच जाती है, जिससे एक साधारण जीवन नशे की गुलाम हो जाती है। जब ये सब नहीं मिलते है, तो वह नींद की गोलियां लेना शुरू कर देते हैं। कितने लोग तो शुरुआती दौर में मुफ्त नशे के सामान को बेचते हैं, फिर जब बच्चे उसके आदी हो जाते हैं तो वह उसे पाने के लिए चोरी करते है, अपने घरों में, बाहर में, और जब उतने पैसों से भी नहीं होता है, तो नशीले पदार्थो को बेचना शुरू कर देते है। इसके सबसे ज्यादा शिकार लड़के होते है। ऐसा नहीं है कि इससे छुटकारा नहीं पाया जाता है, सबसे पहले बच्चों को काउंसिलिंग में भेजा जाता है, फिर माता पिता का भी काउंसिलिंग किया जाता है, उनके बातों को सुनकर सोच समझ कर, बच्चों को डिटाक्सिफिकेशन सेंटर भेज दिया जाता है, जिससे वहां उन्हें इस बुरी लत से दूर किया जाता है।

गुटखा की कालाबाजारी

गुटखा विक्रेताओं के अनुसार शहर के करीब 10 होलसेलरों ने जमा कर रखा है करोड़ों का माल, कागज के पाउच में आने के बावजूद दुगने-तिगुने दामों में बेच रहे हैं पुराना माल

पान मसाला व गुटखा की बेरोकटोक कालाबाजारी के कारण होलसेलर अंधी कमाई में लगे हैं। वे 262 रु. में 50 पाउच का रजनीगंधा का पैक, माल नहीं होने का बहाना बनाकर फुटकर विक्रेताओं को 510 से 550 रु. में बेच रहे हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं को 300 फीसदी ज्यादा दाम चुकाने पड़ रहे हैं। छह रु. का पाउच एक माह से 12 से 18 रु. में खरीदना पड़ रहा है।

गौरतलब है कि पूरे देश में गुटखा, पान मसाला की प्लास्टिक पाउच में बिक्री पर एक माह पहले रोक लगा दी थी। उसके बाद से शहर में होलसेलरों ने कालाबाजारी शुरू कर दी, जिस पर अब तक कोई लगाम नहीं लग पाई है। गुटखा विक्रेताओं के अनुसार शहर में हर माह करीब 20-25 लाख पाउच बिकते हैं। पुरानी रेट के हिसाब से करीब सवा करोड़ का कारोबार इन दिनों कालाबाजारी के चलते 2.5 से 4 करोड़ रु. पहुंच गया है। फुटकर कारोबारी अन्नु दासवानी ने बताया कि रजनीगंधा खाने वाले उपभोक्ताओं ने तिगुने दामों के कारण 10 से 20 फीसदी गुटखा कम कर दिया है। दस होलसेलरों द्वारा पूरे शहर के माल की कालाबाजारी किए जाने पर बाट एवं माप विभाग शिकायत प्राप्त होते ही छापेमारी कर सकता है, जिससे बाजार में केवल कागज के पाउच में ही गुटखा बिकेगा।

तंबाकू कंपनियों को कर्ज देने से बचने लगे बैंक

देश भर में तंबाकू उत्पादों के खिलाफ बढ़ती जागरूकता और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का असर चारों तरफ दिखाई दे रहा है। जिस दिन से सर्वोच्च न्यायालय ने पाउच में गुटखा बिक्री पर रोक लगाई है, उसके बाद से बैंकों ने तंबाकू क्षेत्र को कर्ज देना काफी कम कर दिया है। तंबाकू के अलावा शराब व अन्य नशीले पेय बनाने वाली कंपनियों को कर्ज देने से भी बैंक परहेज करने लगे हैं। बैंकों का यह रुख सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही दिखाई दिया है। अभी तक तंबाकू उत्पाद या बेवरेज (शराब सहित तमाम नशीले पेय उत्पाद) कंपनियों को वे खूब दिल खोलकर कर्ज दिया करते थे। चालू वित्त वर्ष में फरवरी, 2011 तक बैंकों ने तंबाकू व बेवरेज क्षेत्र को महज 11,762 करोड़ रुपये का कर्ज मुहैया कराया है। यह पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में मात्र 7.2 फीसदी ज्यादा है। पिछले वर्ष यानी मार्च, 2009 से फरवरी, 2010 की अवधि में इन उद्योगों को कर्ज देने की रफ्तार 29.6 फीसदी बढ़ी थी। साफ है कि तंबाकू व बेवरेज उद्योग को कर्ज की रफ्तार में 23 फीसदी की कमी आई है। जून, 2010 तक इस क्षेत्र को कर्ज की रफ्तार 39 फीसदी तक थी। दिल्ली स्थित एक सरकारी बैंक के शीर्ष अधिकारी ने बताया कि कर्ज देने में परहेज तंबाकू उद्योग की स्थिति को देखते हुए किया जा रहा है। बैंकों को लगता है कि तंबाकू उद्योग का भविष्य अच्छा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट नेदिसंबर, 2010 में एक फैसले के तहत प्लास्टिक पाउच में तंबाकू मिश्रित गुटखा की बिक्री पर राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा दिया था। इससे पूरे तंबाकू उद्योग के भविष्य को लेकर सवाल उठ खड़े हुए हैं। तंबाकू की बिक्री में भी काफी गिरावट आई है। इसके अलावा शीर्ष अदालत में तंबाकू की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का भी मामला विचाराधीन है। इससे बैंक सतर्कता बरत रहे हैं। कारण जो भी हो, कर्ज का नहीं मिलना तंबाकू कंपनियों के लिए दोहरी मार है। इस सबसे लोगों में तंबाकू सेवन की आदत भी कम हो रही है, जिसका असर इन कंपनियों के भविष्य पर पड़ना तय है।

World TB Day- 24 March

Every year women are being evicted from the family due to TB- Health Minister

Lucknow 24 March. Every year more than one lac women are being evicted from their family due to TB in the country. This is the most unfortunate aspect of this disease. Today this information was given here by the Health Minister Ananat Kumar Mishra to the delegation of Indian Media Centre for Journalist (IMCFJ) on the occasion of World TB Day. IMCFJ is linked to the Central government’s campaign Akshay running against Tuberculosis. On this occasion several aspects of the campaign running against TB was discussed in Uttar Pradesh. Pawan Kumar, the leader of IMCFJ delegation said that the magnitude of TB can be imagined by this that every year 20 lacs people become TB victim in India. He added that according to estimation in every three minutes two people are dying due to TB.

बिहार में 3.40 करोड़ बच्चों को हेल्थ कार्ड

पटना बिहार दिवस के अवसर पर मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नई पीढ़ी स्वास्थ्य गारंटी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। अपनी स्थापना के 100वें साल में प्रवेश कर रहे बिहार की ओर से नई पीढ़ी को यह एक बड़ा तोहफा होगा। इस कार्यक्रम के तहत 3.40 करोड़ बच्चों को स्वास्थ्य कार्ड वितरित किया जाएगा। कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए प्रधान स्वास्थ्य सचिव अमरजीत सिन्हा ने सोमवार को बताया कि चार विभिन्न समूहों को स्वास्थ्य कार्ड दिए जाएंगे। 0-2 माह, 2 माह से 6 साल तथा 6-14 वर्ष आयु वर्ग के स्कूली बच्चों के लिए यह कार्यक्रम चलेगा। सूबे में 0-14 वर्ष के बच्चों की संख्या करीब 3.40 करोड़ है। इसके अलावा 15-18 साल आयु वर्ग की करीब 20 लाख किशोरियों के लिए भी यह योजना लागू होगी। गांधी जयंती तक सभी को कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि गंभीर बीमारियों के लिए बच्चों को बड़े अस्पताल, यहां तक के राज्य से बाहर भी रेफर किया जाएगा। बच्चों के कटे हुए होंठ, टेढ़े पांव और जन्मजात हृदय रोग जैसी बीमारियों का सरकार इलाज कराएगी। इस कार्यक्रम के लिए ब्रिटेन सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट) ने 40 करोड़ रुपये दिये हैं

हर बच्चे को मिलेगा इलाज का अधिकार

नई दिल्ली(एसएनबी)। राजधानीवासियों को चिकित्सा क्षेत्र में कई सुविधाएं मिलेंगी। वित्त वर्ष 2011-12 में दो नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। इनमें से एक कॉलेज रोहिणी स्थितअंबेडकर अस्पताल परिसर में, जबकि दूसरा द्वारका में नए अस्पताल के निकटवर्ती परिसर में बनाया जाएगा। यही नहीं चाचा नेहरू सेहत योजना नामक एक नया कार्यक्रम शुरूकिया जाएगा, जिसके जरिए राज्य के 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निशुल्क चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाएगी। इस कार्यक्रम के लागू होने पर करीब 27 लाख स्कूलीबच्चों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा के दायरे में लाया जा सकेगा। गुरु तेग बहादुर अस्पताल में रोगियों की भीड़ को देखते हुए 500 बिस्तर के नए वार्ड ब्लॉक का निर्माण किया गयाहै और इसे जल्द ही चालू कर दिया जाएगा। मधुमेह और गुर्दा विकार संबंधी रोगियों के लिए दो विशेषज्ञतापूर्ण क्लीनिक जीटीबी अस्पताल में खोले जाएंगे। इसके अलावा नएब्लाक का निर्माण किया जाएगा। नए अस्पताल भवनों के निर्माण के लिए 167 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इनमें द्वारका में नए अस्पताल के निर्माण के लिए 50करोड़ रुपये भी शामिल है। सरिता विहार, सिरसपुर, केशवपुरम्, बापडौला, छतरपुर, बामनौली में नए अस्पताल भवनों और मोलड़ बंद और झटीकरा में प्रसूति एवं शिशुअस्पतालों का निर्माण किया जाएगा। यही नहीं, प्रस्तावित बजट में सरकारने अंबेडकर नगर, बुराड़ी, और विकासपुरी में सरकार निजी भागीदारी के अंतर्गत नये अस्पतालों केनिर्माण का निर्णय किया है। रेडियो-डायग्नोस्टिक सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता में सुधार तथा दिल्ली सरका के सभी बड़े अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा प्रदान केनेके लिए, निजी क्षेत्र को शामिल करने का निर्णय किया है, जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर श्रेणी के रोगियों को नि:शुल्क सेवाएं तथा अन्य रोगियों को सस्ती दरों पर सेवाएं प्रदानकरेंगे।

इमरजेंसी में अस्पताल न करने पाएं इलाज से मना

उच्च न्यायालय ने केंद्र व दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वे सभी अस्पतालों को आदेश दें कि सरकार के सुझाव को वह दिशा-निर्देश की तौर पर लागू करें। कोई अस्पताल इमरजेंसी में मरीज का इलाज करने से मना नहीं कर सकता। सरकार की सिफारिशों को स्वीकारते हुए मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा व न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की कहा कि दिल्ली व केंद्र सरकार द्वारा दिए गए सुझावों को दिशा-निर्देश की तरह माना जाए। इनको सभी अस्पतालों को भेज दिया जाए। जो अस्पताल इनका पालन न करें उसके खिलाफ संबंधित अधिकारी कार्रवाई करे। सुझाव दिया गया है कि प्रत्येक राज्य एक सेंट्रल कंट्रोल रूम बनाए जिसके अंतर्गत अस्पताल आते हों। वे अपने यहां खाली बेड की सूचना कंट्रोल रूम में भेजते रहे। इसमें फोन नंबर, फैक्स नंबर व मोबाइल नंबर अलॉट किया जाएं। इन पर कोई भी अस्पताल या एंबुलेंस संपर्क साध सके ताकि खाली बेड की स्थिति के बारे में पता लग सके। अगर इमरेजेंसी में कोई मरीज अस्पताल आता है और अस्पताल उसे बेड उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है तो उस मरीज को पास के उस अस्पताल में भेज दिया जाए जहां पर बेड खाली है। यह भी सुझाव दिया गया है कि अस्पताल इस बात का पूरा ध्यान रखे कि उनके सारे उपकरण चालू स्थिति में हों और किसी मरीज का इस आधार पर इलाज करने से मना न किया जाए कि उनका कोई डायग्नोस्टिक उपकरण काम नहीं कर रहा है। अगर घायल को किसी प्राइवेट अस्पताल में भी लाया जाता है तो यह उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वह इलाज करें। कोई भी प्राइवेट अस्पताल किसी मरीज को इस आधार पर इलाज करने से मना नहीं कर सकता है कि उसके पास मेडिको-लीगल डाक्यूमेंट सुविधा नहीं है। इस संबंध में अस्पतालों को पुलिस को सूचित कर देना चाहिए। न ही किसी मरीज का इलाज में इस आधार पर देरी की जाए कि मेडिको-लीगल औपचारिकताएं लंबित है। अदालत ने इस मामले में मीडिया में छपी गई खबर पर स्वत संज्ञान लिया था। सब्जी विक्रेता रामभोर को 29 नवंबर, 2010 को आजादपुर मंडी के पास किसी वाहन ने टक्कर मार दी थी। उसे जहांगीरपुरी स्थित बाबू जगजीवन राम अस्पताल ले जाया गया परंतु अस्पताल ने बेड न होने की बात कहते हुए उसे भर्ती नहीं किया। इसके बाद कश्मीरी गेट सुश्रत ट्रामा सेंटर ले जाया गया। वहां पर भी उसे यह कहते हुए भर्ती नहीं किया गया कि उनके पास अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है। फिर उसे लोकनायक अस्पताल लाया गया। उसे वहां भी यह कहते हुए भर्ती नहीं किया गया कि कानूनी कागजात पूरे नहीं है। जिसके बाद उसने लोक नायक अस्पताल के परिसर में स्थित एंबुलेंस में ही बिना मेडिकल सुविधा के दम तोड़ दिया।

सरकार के लोग पैरवी कर रहे हैं गुटखा कम्पनिओं की

17 Qjojh dks jkT;lHkk ds lnL; vfHk"ksd euq fla?koh us lqçhe dksVZ esa xqV[kk o iku elkyk m|ksx dk çfrfufèkRo fd;kA bl ckr ls gesa vR;ar fujk'kk gqbZA ;g ckr bykgkckn ds fueZy paæ JhokLro tks [kqn eq[k dSalj ls ihfM+r gSa] us ok;l vkQ fofDVEl laLFkk dh rjQ ls bafM;u ehfM;k lsaVj Q‚j tuZfyLV~l ¼vkbZ,elh,Qts½ ds vè;{k vk'kqrks"k flag ls dghA lkFk gh lkFk mUgksaus vkbZ,elh,Qts dks 11 Qjojh dks ubZ fnYyh esa xqV[kk ds fojksèk esa vk;ksftr ehfM;k odZ'kki ds fy, èkU;okn fn;k A ok;l vkQ fofDVEl dSalj ihfM+rksa dk ,d lewg gS o blds lHkh lnL; xqV[kk o iku elkyk ds mi;ksx dh otg ls dSalj tSlh tkuysok chekjh ls ihfM+r gSaA mUgksaus dgk fd gkoZMZ o dSafczt tSls çfrf"Br foÜofo|ky;ksa ls mPp f'k{kk çkIr O;fä ls gesa ;g mEehn ugh FkhA euq fla?koh ,d lektlsoh ds #i esa tkus tkrs gSa o nokl esa Xykscy yhMj Q‚j Vwekjks vokMZ ls lEekfur fd, tk pqds gSaA ,d jkT;lHkk lnL; gksus ds ukrs fla?koh us jk"Vªfgr o Hkkjr ds ukxfjdksa dh lqj{kk dh 'kiFk yh gSA ,sls esa loky ;g mBrk gS fd mUgksaus ,sls m|ksx dk çfrfufèkRo dSls fd;k ftldh otg ls gj lky Hkkjr esa yxHkx nl yk[k yksxksa dh e`R;q gks tkrh gSA Hkkjr ljdkj vktdy Vsyhfotu pkSuyksa ij ,d foKkiu çlkfjr djok jgk gS ftlds tfj, xqV[kk] iku elkyk] tnkZ] [kSuh] tSls rackdw fufeZr inkFkksZa dk mi;ksx u djus dk vuqjksèk fd;k tk jgk gSA LokLF; ea=ky; us gky gh esa Xykscy ,MYV VkscSdks loZs djk;k FkkA loZs ds vkdM+ksa ls tkfgj gksrk gS fd èkwez jfgr rackdw mRiknksa dk mi;ksx Hkkjr esa fdl [krjukd fLFkfr esa igqap pqdk gSA

Hkkjr ljdkj us rackdw fu;a=.k ls lacafèkr us'kuy VkscSdks daVªksy çksxzke vkjEHk fd;k gS tks loZs ls çkIr bUgh vkdM+ksa ij vkèkkfjr gSA xqV[kk fuekZrk daifu;ka Hkh bl ckr dks Lohdkj djrh gS fd rackdw mRiknksa dh otg ls dSalj gksrk gS vkSj bls rackdw mRiknksa ij psrkouh ds #i esa vafdr fd;k tk ldrk gSA lalnh; LFkk;h lfefr ds vè;{k czts'k ikBd us Hkh Hkkjr ds yksxksa esa xqV[kk o iku elkyk dh c<+rh ço`fÙk ds eqís dks ,d xaHkhj fpark ds fo"k; ds #i esa mBk;k gSA ;g vR;Ur 'keZukd gS fd ofj"B dkaxzslh usrk o jkT;lHkk lnL; ,sls ?kkrd m|ksx dk leFkZu djrs gSaA ;g vR;Ur n;uh; ckr gS fd fla?koh jktLFkku okfl;ksa ds xqV[kk ds f[kykQ nk;j ;kfpdk dk leFkZu djus ds ctk; mldk fojksèk dj jgs gSaA

प्लास्टिक पाउच में गुटखे की बिक्री रोकेगा सचल दस्ता

उत्तर प्रदेश सरकार प्लास्टिक पाउच में गुटखा, तंबाकू और पान मसाला की बिक्री को प्रतिबंधित करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अमली जामा पहनाने में जुट गई है। इसी के तहत, शासन ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि पाबंदी के आदेश पूर्ण और प्रभावी अनुपालन के लिए सचल दस्ते का गठन करें। दस्ते में स्थानीय प्रशासन, नगर निगम, पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि यथास्थिति शामिल होंगे। प्रमुख सचिव (पर्यावरण) आलोक रंजन की ओर से जारी आदेश में जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि न सिर्फ वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कड़ाई से अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करायें बल्कि इस संबंध में की गई कार्रवाई से उन्हें हर महीने की दस तारीख तक अवगत भी करायें। शासनादेश में भारत सरकार द्वारा चार फरवरी 2011 को अधिसूचित प्लास्टिक वेस्ट (मैनेजमेंट एवं हथालन) रूल्स, 2011 का भी उल्लेख किया गया है। इस नियमावली के नियम 5(घ) में भी यह प्रावधान किया गया है कि गुटखा, तंबाकू और पान मसाला के भंडारण, पैकिंग या बिक्री के लिए प्लास्टिक सामग्री युक्त सैशे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुटखा, तंबाकू और पान मसाला के पाउच में प्लास्टिक का इस्तेमाल भले ही 1 मार्च से प्रतिबंधित करने का आदेश दिया था,लेकिन सूबे में अदालत के आदेश पर अब तक अमल इसलिए नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इस बारे में शासनादेश जारी नहीं हुआ था। शासनादेश की प्रतिलिपि प्रमुख सचिवों/सचिवों, मंडलायुक्तों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/अधीक्षकों, निदेशक पर्यावरण, निदेशक स्थानीय निकाय, सदस्य सचिव उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सभी नगर आयुक्तों और नगर पालिकाओं के अधिशासी अधिकारियों को भी भेजी गई है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीमकोर्ट ने विशेष अनुज्ञा याचिका अंकुर गुटखा बनाम इंडिया अस्थमा सोसाइटी एवं अन्य की सुनवाई करते हुए 7 दिसंबर 2010 को अंतरिम आदेश दिया था। अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च 2011 से देश में पान मसाला व गुटखे के पाउच में प्लास्टिक के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया था। इस याचिका पर नौ फरवरी को फिर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचियों के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था और अपने पूर्व के आदेश को बरकरार रखा था

आज से ताले में गुटखा, लगेगा करोड़ों का झटका

पैकेजिंग की रणनीति तय न होने से मंगलवार से गुटखा उत्पादन रुक जायेगा। इससे पैकेजिंग उद्योग को जहां रोज दो करोड़ का झटका लगेगा वहीं गुटखा के छह से आठ करोड़ रुपये के उत्पादन के साथ किराना बाजार का 10 करोड़ रुपये रोजाना का कारोबार प्रभावित होगा। हजारों लोगों की रोजी-रोटी भी संकट में आ जायेगी पिछले दिनों उच्चतम न्यायालय ने पाउच में पान मसाला बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। इससे पैकेजिंग उद्योग के साथ गुटखा फैक्टि्रयों व किराना कारोबार पर संकट आ गया है। पान मसाला कारोबारियों ने ज्यादा माल बाजार में उतारकर नुकसान से बचने का प्रयास किया। लेकिन आज से तालाबंदी हो जायेगी। ऐसे में किराना बाजार में भी सुपाड़ी, कत्था, मेंथा, लौंग-इलायची का कारोबार घटेगा। इससे हजारों लोगों की रोजी-रोटी पर भी संकट आ जायेगा। प्रतिबंध से हड़कंप सोमवार दोपहर नगर निगम ने उद्घोषणा करा दी कि गुटखा बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दुकानदार गुटखा हटा दें। इस पर किराना व्यापारियों ने विरोध जताया। उन्होंने कहा पैकेजिंग पर रोक एक मार्च से है। 28 फरवरी तक बाजार में उतारा गया माल छोटे कारोबारी कहां लेकर जायेंगे। महापौर से बात के बाद उद्घोषणा रोकी गयी। 13 अप्रैल का इंतजार पान मसाले के स्वास्थ्य पर पड़ रहे असर को लेकर चल रहे मामले में 13 अप्रैल को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होनी है। सब सहमे हैं कि उसमें क्या फैसला आयेगा। कारोबार पर एक नजर पान मसाला निर्माता (छोटे-बड़े)-25 कुल मशीनें - 300 उत्पादन होता रोजाना- 6 से 8 करोड़ रुपये किराना बाजार का कारोबार -10 करोड़ रुपये पैकेजिंग उद्योग को नुकसान - 2 करोड़ रुपये प्रत्यक्ष रूप से जुड़े- 5000 कर्मचारी परोक्ष रुप से जुड़े- करीब 50 हजार लोग।

उड़ाते गये धुएं में वार्निग के हर्फ भी

राजधानी पटना के एक बड़े मार्केट काम्पलेक्स में एक युवती ने जब अपने दो पुरुष सहयोगियों के साथ बड़े इत्मीनान से सिगरेट सुलगायी, तो आसपास खड़े लोगों के लिए यह कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी। लोग अक्सर ऐसा नजारा देखते हैं। दरअसल, धूम्रपान (स्मोकिंग) यहां के लिए आम बात हो चुकी है। वहीं युवाओं, विशेषकर स्कूल जाने वाले छात्रों में गुटखा की जबरदस्त लत पड़ चुकी है। हाल में आयी ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे की चौंका देने वाली रिपोर्ट को देख तो अब सरकार भी चिंतित हो गयी है। अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में विभिन्न रूपों, यानी धुआं फेफड़े में उतारने से लेकर चबाने या होठों में दबा कर चूसने तक में, तम्बाकू का सेवन बेहिसाब बढ़ा है।रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदेश में 66.2 प्रतिशत पुरुष और 40.1 प्रतिशत महिलाएं तम्बाकू की लती हो चुकी हैं। स्कूल एवं कालेज जाने वाले छात्रों की तो 50 फीसदी से अधिक संख्या तम्बाकू का सेवन कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में तम्बाकू का लोग ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक गांवों की 53 फीसदी आबादी तम्बाकू की लत की जकड़ में है, जबकि शहरी क्षेत्र में यह प्रतिशत 37 का है। सर्वे के मुताबिक सूबे में औसतन एक व्यक्ति प्रति माह सिगरेट पर 229 रुपये और बीड़ी पर 42.70 रुपये खर्च कर रहा है। यहां धुआंरहित तम्बाकू का सबसे अधिक सेवन है। 49 प्रतिशत लोग धुआंरहित तम्बाकू-जैसे खैनी, गुटखा, गुल आदि का प्रयोग कर रहे हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या खैनी खाने वालों की है। तम्बाकू सेवन करने वालों में 51 प्रतिशत खैनी की लत के शिकार हैं। धुआं सहित तम्बाकू, जैसे-सिगरेट, बीड़ी, हुक्का का उपयोग करने वाले 15.2 प्रतिशत हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़ दिया जाए तो तम्बाकू सेवन के मामले में बिहार सबसे आगे है। चिंता की बड़ी बात तो यह है कि तम्बाकू का सेवन नहीं करने वालों की बड़ी संख्या भी इसके बुरे प्रभाव का शिकार हो रही है। सर्वे में बताया गया है कि 29 प्रतिशत लोग ऐसे घरों में रहते हैं, जहां घर के दूसरे सदस्य सिगरेट या बीड़ी पीते हैं।

http://in.jagran.yahoo.com/epaper/index.php?location=50&edition=2011-02-09&pageno=7#

एक मार्च से प्लास्टिक पाउच में नहीं बिकेगा गुटखा

सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को गुटखा और पान मसाला की प्लास्टिक पाउच में बिक्री पर प्रतिबंध की तारीख पहली मार्च से आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया।जस्टिस जीएस सिंघवी और जस्टिस एके गांगुली की पीठ ने प्लास्टिक पाउच में गुटखा की बिक्री पर प्रतिबंध के 7 दिसंबर के आदेश में राहत देने से इनकार करते हुए विशेष समिति की खोजबीन को रिकॉर्ड में ले लिया। केंद्र की ओर से गठित समिति ने कहा है कि तंबाकू उत्पाद मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। पीठ ने सरकार की ओर से 4 फरवरी को जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाले विभिन्न आवेदनों पर जवाब तलब किया है। केंद्रीय कानून प्लास्टिक प्रबंधन व निस्तारण नियम-2009 के लागू होने पर गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों की प्लास्टिक पाउच में पैकिंग पर प्रतिबंध लग जाएगा। सरकार ने इस कानून को सर्वोच्च अदालत के निर्देश पर दो दिनों के भीतर अधिसूचित किया था। अदालत ने 2 फरवरी को सरकार को दो दिनों के भीतर कानून लागू कराने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया था। अधिसूचना के खिलाफ अदालत में दाखिल अंतरिम आवेदनों पर पीठ ने सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम से कहा कि आप इसे इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं। इस पर सुब्रमण्यम ने कहा कि अदालत के निर्देश का अनुपालन कर अधिसूचना जारी की जा चुकी है। समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सुब्रमण्यम ने कहा कि सरकार विशेष समिति में व्यस्त थी। उन्होंने अदालत को बताया कि पूरे विश्व में मुंह के कैंसर के 86 प्रतिशत मामले भारत में होते हैं और 90 फीसदी मामलों में यह चबाने वाले तंबाकू उत्पादों की वजह से होता है।